पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि यह गतिज बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान नहीं होगा, न ही इसमें लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा।संसद से परामर्श किए बिना हाल ही में घोषित आतंकवाद विरोधी अभियान को लेकर पाकिस्तान आलोचनाओं का सामना कर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि यह गतिज बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान नहीं होगा, न ही इसमें लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा।पिछले सप्ताह एक उच्च पदस्थ चीनी अधिकारी द्वारा सुरक्षा को बहु-अरब डॉलर वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताए जाने के बाद एक नया आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद शनिवार को सरकार द्वारा घोषित ‘ऑपरेशन अज्म-ए-इस्तेहकम’ 2000 के दशक के मध्य से पाकिस्तानी सेना द्वारा शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियानों की श्रृंखला में से एक है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्य योजना की केंद्रीय शीर्ष समिति की बैठक के बाद यह घोषणा की गई। वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जमीयत उलेमा इस्लाम-फजल और अवामी नेशनल पार्टी सहित विपक्षी दलों ने नए आतंकवाद विरोधी अभियान का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी आक्रामक कार्रवाई शुरू करने से पहले संसद को विश्वास में लिया जाए।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा सोमवार देर रात बयान दिया गया, जिसमें कहा गया था कि ‘ऑपरेशन अज्म-ए-इस्तेहकम’ कोई बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान नहीं होगा, न ही इसमें स्थानीय आबादी का बड़े पैमाने पर विस्थापन शामिल होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को स्पष्टीकरण देना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री शरीफ ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि नियोजित आतंकवाद निरोधी अभियान ‘विजन अज्म-ए-इस्तेहकम’ में “नए और संगठित” सैन्य हमले के बजाय चल रहे खुफिया-आधारित अभियानों (आईबीओ) को तेज करना शामिल होगा।
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने विपक्षी दलों को आश्वासन दिया है कि नए घोषित आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में उनकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। आसिफ ने मंगलवार को लाहौर में कहा, “हम इस बार भी आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। हम जेयूआई-एफ, एएनपी और पीटीआई द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं का समाधान करेंगे।” उन्होंने जोर देकर कहा, “इस ऑपरेशन का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हम केवल पिछले कुछ महीनों से जारी आतंकवाद की बढ़ती लहर को चुनौती देना और समाप्त करना चाहते हैं।” उन्होंने सभी सरकारी घटकों, न्यायपालिका, सुरक्षा बलों, संसद और मीडिया से ऑपरेशन का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “यह एक राष्ट्रीय संकट है, जिसकी जिम्मेदारी केवल सेना की नहीं बल्कि सभी संस्थाओं की है।”
एक अन्य मीडिया रिपोर्ट ने संघीय कैबिनेट की बैठक के दौरान पीएमओ के हवाले से कहा, “प्रधानमंत्री ने ‘विजन अज्म-ए-इस्तेहकम’ के बारे में गलतफहमियों और अटकलों के बारे में कैबिनेट सदस्यों को विश्वास में लिया।” इसमें शहबाज शरीफ के हवाले से कहा गया है कि नया ऑपरेशन विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और पूरे राज्य तंत्र के बहुआयामी सहयोग का एक समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा, “इस उद्देश्य के लिए, एक नया और संगठित सशस्त्र अभियान शुरू करने के बजाय पहले से चल रहे आईबीओ को और तेज किया जाएगा।”
पीएमओ ने कहा कि “पिछले गतिज अभियान आतंकवादियों को उनके ज्ञात स्थानों से शारीरिक रूप से हटाने के लिए चलाए गए थे, जो निषिद्ध क्षेत्र बन गए थे। राज्य के अधिकार क्षेत्र से समझौता कर रहे थे। इन अभियानों के लिए स्थानीय आबादी के बड़े पैमाने पर विस्थापन और प्रभावित क्षेत्रों की व्यवस्थित निकासी की जरूरत थी।” “हालांकि देश में अब ऐसे कोई क्षेत्र नहीं हैं। आतंकवादियों की पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर संगठित अभियान चलाने की क्षमता “पहले के गतिज अभियानों द्वारा कम हो गई थी। ऐसे किसी बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान पर विचार नहीं किया जा रहा है, जहां आबादी के विस्थापन की आवश्यकता होगी।”