राज्य में 90 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसान हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बड़े कृषि यंत्र खरीद सकें। वहीं, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर महिलाएं कृषि कार्य करती हैं।
प्रदेश में महिला श्रम को कम करने और किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए ग्राम स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएंगे। जिसमें कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी या चार लाख रुपये जो भी कम हो दिया जाएगा।प्रदेश सरकार के मुताबिक राज्य में 90 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसान हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बड़े कृषि यंत्र खरीद सकें। वहीं, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर महिलाएं कृषि कार्य करती हैं। उन तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए हर गांव में फार्म मशीनरी बैंक समूह स्थापित किए जाएंगे।समूह इन यंत्रों को किराए पर भी दे सकेंगे। जिससे उन्हें अतिरिक्त आय होगी। इसके लिए आठ से दस किसानों के समूहों को यह सब्सिड़ी दी जाएगी। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में इसका दस हजार किसान समूहों को लाभ मिलेगा। इस योजना पर 400 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
राज्य में खासकर पर्वतीय जिलों में छोटे किसान हैं। जो अधिक कीमत के कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते। उन तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए हर गांव में इन समूहों के माध्यम से इस योजना का लाभ दिया जाएगा।