धनतेरस पर उत्तराखंड को विकास की बड़ी भेंट, गृह मंत्री अमित शाह ने रखी कई परियोजनाओं की आधारशिला

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लोक निर्माण विभाग की 18.78 करोड़ रुपये की एक विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई, जबकि 99.68 करोड़ रुपये की लागत से तैयार तीन योजनाओं का उद्घाटन किया गया। वहीं, शहरी विकास विभाग की 92.25 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं का शिलान्यास और 10.95 करोड़ रुपये की एक योजना का लोकार्पण किया गया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनतेरस के अवसर पर उत्तराखंड को 1,475.31 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उत्तराखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान कुल 62 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इनमें 1,073.11 करोड़ रुपये की 44 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, जबकि 402.20 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 18 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही देहरादून में 31.63 करोड़ रुपये की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा विभाग के अंतर्गत यूपीसीएल की 472.33 करोड़ रुपये की 20 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। वहीं, 77.93 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन योजनाओं का लोकार्पण हुआ। पेयजल निगम की 191.17 करोड़ रुपये की आठ परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और 82.03 करोड़ रुपये की पांच योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त जल संस्थान की 62.30 करोड़ रुपये की दो विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 18.78 करोड़ रुपये की एक परियोजना की आधारशिला रखी गई, जबकि 99.68 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसी प्रकार शहरी विकास विभाग की 92.25 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं का शिलान्यास और 10.95 करोड़ रुपये की एक योजना का उद्घाटन किया गया। इन परियोजनाओं में आगामी कुंभ मेला-2027 को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में सड़कों, पुलों और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य भी शामिल हैं।

वहीं, तकनीकी शिक्षा विभाग की 35.06 करोड़ रुपये की एक योजना का शिलान्यास किया गया तथा 61.98 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। पर्यटन विभाग के तहत 43.70 करोड़ रुपये की दो योजनाओं की आधारशिला रखी गई। इनमें टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति व्यवस्था विकसित करने से संबंधित कार्य शामिल हैं।